जळगाव व उर्वरित 19 जिल्हा परिषद निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट जुलैतील सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयावर भवितव्य अवलंबून

 जळगाव विशेष | प्रतिनिधी

राज्यातील प्रलंबित असलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबतचा निर्णय आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम जळगाव जिल्हा परिषद निवडणुकांवरही होताना दिसत आहे

 ओबीसी आरक्षण आणि ५० टक्के मर्यादेच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी प्रलंबित असून ती जुलै महिन्यात २१ व २२ तारखेला होणार आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच पार पडतील, अशी चिन्हे स्पष्ट होत आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे गेल्या काही वर्षांपासून अनिश्चिततेचे सावट आहे. आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये आरक्षणासंदर्भात कठोर भूमिका घेत निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करत सुधारित तरतुदींसह आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. न्यायालयाने काही अटींसह ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यास परवानगी दिल्यानंतर अनेक ठिकाणी रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.

तथापि, जळगावसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबितच आहेत. या संदर्भातील याचिकांवर अंतिम निर्णय होणे आवश्यक असून, सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच या प्रकरणात राज्य शासनाने नोडल अधिवक्ता नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता जळगाव जिल्हा परिषद निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून आहे.

दरम्यान, पावसाळ्याचा हंगाम लक्षात घेता जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रांची उपलब्धता, रस्त्यांची स्थिती, प्रशासकीय तयारी आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया या बाबींचा विचार करता जुलैतील निर्णयानंतर तात्काळ निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत. परिणामी सप्टेंबर–ऑक्टोबरनंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांनी मात्र संभाव्य निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तालुका व गट स्तरावर हालचाली सुरू केल्या आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी गटबांधणी, बैठका, स्थानिक पातळीवरील संपर्क मोहीम आणि संघटनात्मक बळकटीकरणाला वेग दिला आहे. काही ठिकाणी संभाव्य उमेदवारांमध्ये स्पर्धा वाढताना दिसत आहे. मात्र अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत सर्वांची नजर न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागलेली आहे.

एकूणच, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या अंतिम सुनावणीचा निकाल जळगाव जिल्हा परिषद निवडणुकीचे भवितव्य ठरवणार आहे. निर्णयानंतरच राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीचा तपशीलवार कार्यक्रम जाहीर करेल. तोपर्यंत जळगावच्या राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आणि अनिश्चितता कायम राहणार आहे.