एरंडोल तालुक्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे तात्काळ नियमित करा!
मे ०४, २०२६
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची (आठवले गट) तहसीलदार प्रशासनाकडे आक्रमक मागणी
एरंडोल (प्रतिनिधी):
तालुक्यातील ग्रामीण भागात गायरान व शासकीय जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमानुसार नियमित करावीत, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) वतीने तहसीलदार यांना विशेष निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाच्या 'सर्वांसाठी घरे' या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून गरिबांचा निवारा सुरक्षित करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
महसूल नियमांचा दिला संदर्भ
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, एरंडोल तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शासकीय व गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर गरीब व गरजू कुटुंबांनी वास्तव्यासाठी अतिक्रमणे केलेली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाचे "सर्वांसाठी घरे" हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४० व ५१ मधील अधिकारांचा वापर करून ही अतिक्रमणे नियमित करावीत, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
२०११ पूर्वीची अतिक्रमणे: तालुक्यातील गावनिहाय शासकीय जमिनीवरील सन २०११ पूर्वीची सर्व निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटी व शर्तींनुसार तातडीने नियमित करण्यात यावीत.
पंतप्रधान आवास योजना: घरकुलासाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ मे पर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करावे.
प्रशासकीय गती: घरकुलाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महसूल विभागाने विशेष मोहीम राबवून संबंधितांना आदेश द्यावेत.
"तालुक्यातील अनेक गरीब कुटुंबे आजही हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. शासनाने २५ मार्च २०२६ च्या निर्णयानुसार या अतिक्रमणांबाबत सकारात्मक पावले उचलून गरिबांना दिलासा द्यावा, अन्यथा आरपीआय स्टाईलने पाठपुरावा केला जाईल."
यांची लाभली उपस्थिती
या निवेदनावर रिपब्लिकन पक्षाचे एरंडोल तालुकाध्यक्ष प्रवीण बाविस्कर, महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष माया खैरनार, कासोदा महिला आघाडी शहर अध्यक्ष माया बाविस्कर, विजय पाटील, भाऊसाहेब पानपाटील, जितेंद्र वाघ, अजय बिऱ्हाडे, सतिश सोनवणे, राहुल पानपाटील, अक्षय पानपाटील आणि आरिफ पठाण यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन तालुक्यातील निराधार कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.