एरंडोलमध्ये आदिवासींच्या निवास हक्काचा प्रश्न ऐरणीवर; 'भिल समाज विकास मंचा'चे मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

​शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी; दुर्लक्ष केल्यास न्यायालयीन लढाईचा इशारा

​एरंडोल प्रतिनिधी:एरंडोल नगरपरिषद हद्दीतील आदिवासी व वंचित घटकांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवास हक्काचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शासनाच्या विविध निर्णयांची आणि विशेषतः महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी भिल समाज विकास मंच संघटनेच्या वतीने एरंडोल नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.

​काय आहे मुख्य मागणी?

​शासनाच्या धोरणानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या निवासी अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करून त्यांना कायदेशीर मालकी हक्क देणे बंधनकारक आहे. मात्र, एरंडोल शहर व तालुक्यातील अनेक आदिवासी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असूनही त्यांना अद्याप कागदोपत्री हक्क मिळालेला नाही. हा विलंब म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

​संविधानाचा आधार आणि प्रशासकीय जबाबदारी

​निवेदनाद्वारे प्रशासनाला संविधानातील तरतुदींची आठवण करून देण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील कलम २१ (जीवनाचा हक्क) नुसार 'निवारा' हा अविभाज्य भाग आहे. तसेच कलम ३८, ४६ आणि पाचव्या अनुसूचीनुसार अनुसूचित जमातींचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे भिल समाज विकास मंचाने ठणकावून सांगितले आहे.

​निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

​अतिक्रमण नियमितीकरणासाठी शहरात विशेष मोहीम राबवावी.

​आदिवासी लाभार्थ्यांची प्राधान्याने नोंदणी व पडताळणी करावी.

​भूमापन (Survey) व सीमांकन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.

​प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा.

​संपूर्ण प्रक्रियेचा सार्वजनिक अहवाल जाहीर करून पारदर्शकता राखावी.

​उच्चस्तरीय स्तरावर पाठपुरावा

​या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल कार्यालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (नवी दिल्ली), मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत. जर प्रशासनाने यावर वेळेत कारवाई केली नाही, तर न्यायालयीन मार्गाने आणि प्रशासकीय स्तरावर तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

​नेतृत्व आणि उपस्थिती

​हे निवेदन भिल समाज विकास मंचाचे महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख तथा जळगाव जिल्हाध्यक्ष दीपक बुढा अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. यावेळी सागर भाऊ बाघ, निहाल सोनवणे, भैय्यासाहेब मोरे, विष्णू मोरे, लक्ष्मण जावळे यांसह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.