खोट्या सह्यांद्वारे फसवणूकप्रकरणी ‘जळगाव पीपल्स को-ऑप बँके’विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

प्रतिनिधी । जळगाव

जळगाव येथील दी जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेने कर्ज अर्जावर बनावट सह्या करून फसवणूक केल्याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन चेअरमन, संचालक मंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात चोपडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. मात्र, तब्बल तीन महिने उलटूनही पोलीस प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्यामुळे सागर ओतारी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

फसवणूकप्रकरणी तीन महिने पोलीस प्रशासनाचे दुर्लक्ष

चोपडा येथील रहिवासी सागर ओतारी यांनी २६ एप्रिल २०२५ रोजी चोपडा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करताना, दी जळगाव पीपल्स को-ऑप बँकेच्या तत्कालीन चेअरमन, संचालक व संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज अर्जावर खोट्या सह्या करून फसवणूक केली, असे नमूद केले होते. यावर पोलीस तपास सुरु करण्यात आला असला तरी तीन महिने उलटून गेले तरीही अजून गुन्हा दाखल झालेला नाही.

बँकेची याचिका उच्च न्यायालयात रद्द

फिर्याद रद्द करण्यासाठी बँकेच्या वतीने १२ जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका (नं. 798/2025) दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर २४ जून २०२५ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील एस. ए. गायकवाड यांनी न्यायालयास सांगितले की, तपास अधिकारी पोउनि जितेंद्र वल्टे यांनी अहवाल सादर केला असून, SDPO स्तरावर ७ मुद्द्यांवर नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

न्यायमूर्ती विभा काकणवाडी व संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या “ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश” [2014 (2) SCC 1] या निकालानुसार, प्राथमिक चौकशीसाठी कमाल ७ दिवसांचीच मर्यादा आहे. त्यामुळे बँकेच्या याचिकेचा आधार नाकारत, याचिका रद्द करण्यात आली. याचिकादारांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ते एस.बी. देशपांडे व तपन के. संत यांनी याचिका मागे घेतल्याचे न्यायालयात नमूद केले.

पत्रकार संघटनांनी घेतली पुढाकाराने भूमिका

सदर प्रकरणात पोलीस प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्यामुळे अखेर सागर ओतारी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पत्रकारांच्या शिष्टमंडळासह निवेदन दिले. मात्र, त्या वेळी पोलीस अधीक्षक चाळीसगाव येथे अंमली पदार्थविरोधी कारवाईसाठी गेलेले असल्यामुळे, त्यांच्या अनुपस्थितीत अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी हे निवेदन स्वीकारले.

यावेळी पत्रकारांनी प्रकरणातील सविस्तर माहिती दिली आणि पोलीस तपास अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच सागर ओतारी यांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान राखावा अशी ठाम भूमिका मांडली. अप्पर पोलीस अधीक्षकांनी योग्य चौकशी करून लवकरात लवकर कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

गुन्हा दाखल होतो का? सहकार क्षेत्राचे लक्ष

सदर प्रकरण उच्च न्यायालयात याचिका रद्द झाल्यानंतर बँकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असतानाही पोलीस प्रशासन अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक कोणती पुढील कार्यवाही करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचे लक्ष लागले आहे.