जळगाव –
कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने राबवलेल्या विविध योजना गरीब व मजूर वर्गासाठी जीवनरेखा ठराव्यात या उद्देशाने सुरु करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः भांडी योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय मदत, प्रसूती सहाय्य, पेंशन अशा अनेक योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र एरंडोल, पारोळा, चाळीसगावसह जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये या योजनांचा गैरवापर होत असल्याचे गंभीर वास्तव समोर येत आहे.
खरं तर गावागावात वास्तव्यास असलेले अनेक मजूर कुटुंबे इतकी दारिद्र्यरेषेखालील आहेत की त्यांना नोंदणी प्रक्रियेची माहितीच नसते. अशिक्षित असल्यामुळे ऑनलाईन अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे या प्रक्रियेत ते मागे पडतात. ज्यांना खरंच मदतीची गरज आहे, अशा कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळण्याआधीच अडथळे उभे राहतात. अनेक वेळा त्यांच्याकडे कागदपत्रे अपुरी असतात, अर्ज कसा भरायचा हे माहित नसते किंवा संबंधित कार्यालयांमध्ये दार ठोठावण्याची ताकदच नसते.
याच्या उलट जिल्ह्यातील काही चांगल्या घरातील, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती एजंटांच्या माध्यमातून सहजतेने कार्ड काढतात आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना दिसत आहेत. अशा लोकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त असूनही, दलाल व वशिल्यांच्या माध्यमातून ते योजना हडप करतात. हा प्रकार कामगार वर्गासाठी अन्यायकारक ठरत असून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी चुकीच्या व्यक्तीकडे जात आहे.
कामगार कल्याण मंडळाच्या नियमांनुसार लाभार्थ्यांनी किमान 90 दिवस काम केलेले असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात हे निकष पाळले जात नाहीत. एजंट लोक विविध मार्गांनी थेट कार्ड तयार करून देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही गंभीर बाब असून, याबाबत सखोल चौकशी होऊन जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
या प्रकारामुळे खरे गरजू मजूर उपेक्षित राहतात आणि योजनांचा मूळ उद्देशच हरवतो. गरीब मजुरांना शासनाची मदत मिळावी या हेतूने राबवलेल्या उपक्रमाला बोगस नोंदणी व सत्ताधारी पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप यामुळे तडा जात आहे. याविषयी स्थानिक पातळीवर तीव्र चर्चा सुरु असून, सामान्य नागरिकांत संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील कामगार व सामाजिक संघटनांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की सर्व अर्जदारांची उत्पन्न व कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी व्हावी, एजंट व दलालांवर नियंत्रण ठेवावे, तसेच प्रत्यक्ष गरीब कामगारांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचेल याची खात्री करावी. अन्यथा या योजनांचा गैरवापर वाढत जाईल आणि खरे पात्र लाभार्थी कायम वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त होत आहे.
0 टिप्पण्या