नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 फेब्रुवारी, सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण देशाचे सार्वत्रिक बजेट सादर करणार आहेत. कोरोना काळात सादर होणार्या या बजेटकडून सर्वसामान्य, शेतकरी, उद्योगपतींपासून टॅक्सपेयर्सपर्यंत सर्वांना खुप आशा, अपेक्षा आहेत. केंद्र सरकार 2022 पर्यंत शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतुसाठी कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट वाढवून सुमारे 19 लाख कोटी रुपये करू शकते. सरकार शेतकर्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. ज्यामध्ये एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना आहे. ज्यामध्ये शेतीच्या कामांसाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
मोदी सरकार बजेटमध्ये किसान क्रेडिट कार्डचे लिमिट वाढवू शकते.
15 लाख कोटी रूपये कृषीकर्ज वाटण्याचे लक्ष्य
केंद्र सरकार 11 कोटी शेतकर्यांना वार्षिक 6,000 रुपये त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करते. या 11 कोटी शेतकर्यांच्या जमीनाचा रेकॉर्ड आणि त्यांचे बायोमेट्रिक केंद्र सरकारकडे आहे. अशावेळी किसान क्रेडिट कार्ड बनवणे खुप सोपे आहे. सरकारने मार्च 2021 पर्यंत देशातील शेतकर्यांना एकुण 15 लाख कोटी रूपयांचे कृषीकर्ज वाटण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. सध्या देशात सुमारे 8 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड धारक आहेत.
0 टिप्पण्या